सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी हाईकोर्ट्स को नए न्यायिक सुधार दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें फैसलों की समय सीमा और जमानत संबंधी नियम शामिल हैं।
नरेंद्र सिंह
2026-05-29 12:42:56